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देवरिया: जिलाधिकारी ने 18 अधिकारियों पर कार्रवाई, अनुपस्थित रहने पर वेतन रोका

देवरिया में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में 18 अधिकारियों पर कार्रवाई की। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले जिला कृषि, मत्स्य और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोका गया है।

N NewsDeskसत्यापित पत्रकार एडिटर 2 मिनट में पढ़ें
देवरिया: जिलाधिकारी ने 18 अधिकारियों पर कार्रवाई, अनुपस्थित रहने पर वेतन रोका

देवरिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों की कार्यप्रणाली और विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में लापरवाही और अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए कुल 18 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समीक्षा बैठक के दौरान जिला कृषि अधिकारी, जिला मत्स्य अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। तीनों अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकों में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है और बिना उचित कारण अनुपस्थित रहना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएगा।

बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ली गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय से पहुंचाया जाए। साथ ही लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने और विभागीय कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने विभागों की योजनाओं की नियमित निगरानी करें और निर्धारित लक्ष्यों को समयसीमा के भीतर पूरा करें। उन्होंने कहा कि कार्यों में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों से विभागवार प्रगति रिपोर्ट भी ली और समस्याओं के तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में किसी तरह की ढिलाई न हो और शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए।

जिलाधिकारी की इस कार्रवाई के बाद विभागीय अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति रही। प्रशासन की ओर से साफ संकेत दिया गया है कि समीक्षा बैठकों में अनुपस्थिति और सरकारी कार्यों में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

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