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देवरिया में पोषण योजनाओं में लापरवाही पर डीएम का सख्त रुख

देवरिया के जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने पोषण समिति की बैठक में बाल विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान लापरवाही पर भाटपाररानी के सीडीपीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि देने और सुपरवाइजरों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने अगली बैठक में कम प्रगति वाले सुपरवाइजरों पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

N NewsDeskसत्यापित पत्रकार एडिटर 2 मिनट में पढ़ें
देवरिया में पोषण योजनाओं में लापरवाही पर डीएम का सख्त रुख

देवरिया। जिले में बाल विकास एवं पोषण योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने सख्त रुख अपनाया है। पोषण समिति की बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रदर्शन नहीं मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।

बैठक में जिलाधिकारी ने बाल विकास परियोजनाओं के तहत संचालित विभिन्न पोषण कार्यक्रमों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं तक पोषण संबंधी सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। समीक्षा के दौरान भाटपाररानी परियोजना में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर डीएम ने वहां के सीडीपीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही कार्य में लापरवाही और कम प्रगति पाए जाने पर संबंधित सुपरवाइजरों का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि पोषण योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

कम प्रगति वाले सुपरवाइजरों पर होगी कार्रवाई

डीएम ने बैठक में कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने क्षेत्र में योजनाओं की नियमित निगरानी करें और निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा कराएं। उन्होंने पोषण से जुड़ी सेवाओं को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि अगली समीक्षा बैठक में जिन सुपरवाइजरों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से फील्ड स्तर पर निगरानी बढ़ाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने को कहा।

बैठक के दौरान पोषण योजनाओं की प्रगति, लाभार्थियों तक सेवाओं की पहुंच और विभागीय स्तर पर की जा रही निगरानी की भी समीक्षा की गई। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ पात्र बच्चों और महिलाओं को समय से मिले, ताकि जिले में पोषण संबंधी कार्यक्रमों के निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।

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